म्यूल अकाउंट: अपना बैंक खाता किराये पर देना आपको गिरफ्तारी तक क्यों पहुंचा सकता है

AI से बनाया गया प्रतीकात्मक चित्र। यह असली तस्वीर या दस्तावेज़ नहीं है।

एजेंट आपके बैंक खाते और कई बार SIM के इस्तेमाल के बदले कमीशन, लोन या नौकरी का ऑफर देते हैं। Suspect Registry में 32.08 लाख Layer-1 म्यूल अकाउंट फ्लैग किए जा चुके हैं, और पुलिस खाताधारकों को गिरफ्तार कर रही है। यह कैसे होता है, और अगर फंस चुके हैं तो क्या करें।

01 / म्यूल अकाउंट क्या है, परत-दर-परत

म्यूल अकाउंट वह बैंक खाता है जो किसी और की तरफ से फ्रॉड का पैसा लेता है या आगे बढ़ाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के सितंबर 2026 के KYC संशोधन के मसौदे में इसे ऐसा खाता बताया गया है जिसका इस्तेमाल "जानते हुए या अनजाने में" साइबर फ्रॉड से आया पैसा लेने, परतों में घुमाने (layering) या ट्रांसफर करने के लिए होता है।

• Layer-1 वह खाता है जिसमें पीड़ित सबसे पहले पैसे भेजता है। संसद में गृह मंत्रालय यही संख्या बताता है।
• Layer-2, Layer-3 और उससे आगे वे खाते हैं जिनमें पैसा आगे बांटा जाता है, ताकि उसका पता लगाना मुश्किल हो जाए। इस कड़ी के आखिर में पैसा नकद निकाल लिया जाता है, या क्रिप्टो में बदलकर विदेश भेज दिया जाता है।

अप्रैल 2026 के गुजरात के एक मामले में पुलिस ने बताया कि खातों की जानकारी WhatsApp और Telegram के ज़रिए दुबई में बैठे लोगों को भेजी जाती थी। जांच करने वाले सबसे पहले उसी व्यक्ति तक पहुंच पाते हैं जिसके नाम पर खाता है।

02 / लोगों को कैसे फंसाया जाता है

2025 और 2026 के पुलिस और जांच एजेंसियों के मामलों में पांच आम तरीके सामने आए हैं:

• पैसे में हिस्सा। सितंबर 2026 में दिल्ली की ईस्ट डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस ने ₹97,708 के एक नकली "Government Scholarship Scheme" फ्रॉड में एक मज़दूर और 22 साल के दो कॉलेज छात्रों को गिरफ्तार किया। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का आरोप है कि एक छात्र ने ठगी गई रकम पर 10% कमीशन के बदले म्यूल अकाउंट का इंतज़ाम किया।
• खाता खुलवाने का कमीशन। बेंगलुरु के एक मामले में पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने कमीशन का वादा करके "पैसों की ज़रूरत वाले लोगों" को धोखा दिया, फिर उनके नाम पर खाते खोले। बारह लोग गिरफ्तार हुए और 242 डेबिट कार्ड ज़ब्त किए गए। पुलिस का अनुमान है कि 9,000 म्यूल अकाउंट के ज़रिए ₹240 करोड़ का फ्रॉड हुआ (Deccan Herald, जनवरी 2026)।
• लोन या नौकरी का झांसा। एस.पी. ओसवाल डिजिटल अरेस्ट केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) का कहना है कि जिन म्यूल अकाउंट में ठगी का पैसा छोटी-छोटी रकम में भेजा गया, वे "आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों" को लोन दिलाने या नौकरी देने के झूठे वादों से फंसाकर खुलवाए गए (ED की प्रेस रिलीज़, 1 अक्टूबर 2026)।
• खाते और SIM के किट। गुजरात CID क्राइम ने 375 मामलों से जुड़े ₹77 करोड़ के फ्रॉड में 16 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरोह जाली या दूसरों की पहचान से "बैंक अकाउंट किट" और SIM कार्ड जुटाता था; 82 पासबुक, 115 डेबिट कार्ड और 126 SIM कार्ड ज़ब्त किए गए (Business Standard, PTI के साथ, अप्रैल 2026)।
• ब्रांच में कमज़ोर जांच। Operation Chakra-V (जून 2025) में CBI ने कहा कि 700 से ज़्यादा बैंक शाखाओं में बिना सही KYC या जोखिम आकलन के करीब 8.5 लाख म्यूल अकाउंट खोले गए थे। गिरफ्तार लोगों में बिचौलिए, एजेंट, खाताधारक और बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट शामिल थे।

03 / SIM या फोन सौंपना: OTP फ़ॉरवर्ड करने वाले ऐप

बैंक OTP और अलर्ट उसी मोबाइल नंबर पर भेजते हैं जो खाते से जुड़ा होता है। जिसके पास खाते का लॉगिन है और जो ये मैसेज भी पढ़ सकता है, वह पैसा आगे भेज सकता है। हाल के दो मामले दिखाते हैं कि गिरोह ये मैसेज कैसे हासिल करते हैं: खाते से जुड़ा SIM अपने कब्ज़े में लेकर, या खाताधारक के अपने फोन में फ़ॉरवर्ड करने वाला ऐप डालकर।

• नेपाल तक OTP पहुंचाने वाले फोन। एस.पी. ओसवाल केस में ED का कहना है कि एक कंपनी, Rigglo Ventures, और दूसरी संस्थाओं के बैंक खातों से जुड़े SIM कार्ड ऐसे फोन में डाले गए जिनमें पहले से APK फाइलें (Play Store के बाहर से इंस्टॉल होने वाले Android ऐप) लोड थीं। ऐप चालू होते ही नेपाल में बैठे साथी अपने डिवाइस पर OTP और बाकी SMS पढ़ सकते थे। ED के मुताबिक इससे फ्रॉड का पैसा इन खातों से तेज़ी से आगे बढ़ाया गया (प्रेस रिलीज़, 1 अक्टूबर 2026; The Tribune ने भी यह रिपोर्ट किया)।
• होटल में रखे गए खाताधारक। सितंबर 2026 में कर्नाटक पुलिस ने एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड केस में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरोह कमीशन देकर लोगों से करंट, कॉरपोरेट और ट्रस्ट खाते, नेट-बैंकिंग लॉगिन और उनसे जुड़े SIM कार्ड लेता था। खाताधारकों को होटलों में रखा गया, और उनके फोन में 'ZNPAY' और दूसरे SMS फ़ॉरवर्ड करने वाले APK इंस्टॉल किए गए, ताकि गिरोह दूर बैठे बैंकिंग OTP पढ़ सके। आरोपियों से ज़ब्त छह फोन की जांच में 500 से ज़्यादा म्यूल अकाउंट से उनका संबंध सामने आया (Deccan Herald और Hindustan Times, 21 सितंबर 2026)।

ये ED और पुलिस के आरोप हैं; किसी अदालत ने इन पर फैसला नहीं दिया है। गिरफ्तारी पर हमारी रिपोर्ट: एस.पी. ओसवाल केस में ED ने जिसे 'प्रिंसिपल हैंडलर' बताया, उसकी गिरफ्तारी।

04 / मामला कितना बड़ा है, और आंकड़े क्या नहीं बताते

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) एक Suspect Registry चलाता है, जिसे 10 सितंबर 2024 को बैंकों के साथ शुरू किया गया था। संसद में गृह मंत्रालय के जवाबों में रजिस्ट्री के ज़रिए बैंकों और दूसरी संस्थाओं के साथ साझा किए गए Layer-1 म्यूल अकाउंट के ये कुल आंकड़े दिए गए हैं:

• 24.67 लाख, और ₹8,031.56 करोड़ के ट्रांज़ैक्शन रोके गए (लोकसभा जवाब, 2 दिसंबर 2025)।
• 31 दिसंबर 2025 तक 26.48 लाख, और ₹9,055.27 करोड़ रोके गए (राज्यसभा जवाब, 11 फरवरी 2026)।
• 30 जून 2026 तक 32.08 लाख, और ₹25,698 करोड़ रोके गए (12 अगस्त 2026 का लोकसभा जवाब, Free Press Journal की रिपोर्ट के मुताबिक)।

इन आंकड़ों को सावधानी से पढ़ें। "साझा किया गया" का मतलब है दूसरी संस्थाओं को फ्लैग किया गया। इसका मतलब यह नहीं कि खाता फ्रीज़ हुआ, और यह भी नहीं कि खाताधारक पर आरोप तय हुए। छह महीने में रोकी गई रकम लगभग तीन गुना हो गई, और जवाबों में इसकी वजह नहीं बताई गई। CBI का 8.5 लाख का आंकड़ा एक ही जांच से आया है और अलग आधार पर गिना गया है। इनमें से कोई भी जवाब यह नहीं बताता कि कितने खाताधारकों पर मुकदमा चला है।

05 / खाताधारक के साथ क्या होता है

सरगनाओं के साथ-साथ खाताधारकों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। CBI ने Chakra-V में गिरफ्तार लोगों में खाताधारकों को भी गिनाया। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के स्कॉलरशिप मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 112(2) और 318(4) के तहत मामला दर्ज किया। हमने इन धाराओं के पाठ को आधिकारिक कानून से नहीं मिलाया है, इसलिए हम यहां इनका ब्योरा नहीं दे रहे। ऊपर बताए गए किसी भी मामले में अभी तक सज़ा की खबर नहीं है। जब तक अदालत फैसला नहीं देती, हर मामला एक आरोप ही है।

गिरफ्तारी न भी हो, तब भी खाता खतरे में रहता है। जब पुलिस किसी पीड़ित के पैसे का पीछा करती है तो फ्लैग किया गया खाता फ्रीज़ हो सकता है, और Suspect Registry उसे दूसरी संस्थाओं तक पहुंचा देती है। सरकार के जवाब यह नहीं बताते कि किसी खाते को उस सूची से कैसे हटाया जाता है, या कभी हटाया भी जाता है या नहीं।

अगर आपके खाते में बिना उम्मीद के पैसा आया और खाता फ्रीज़ हो गया, तो हमारी गाइड देखें: साइबर पुलिस ने बैंक खाता फ्रीज़ कर दिया? क्या करें। यह लेख कानूनी सलाह नहीं है। अगर आपसे पूछताछ होती है या आपको नोटिस मिलता है, तो किसी वकील से बात करें।

06 / बैंक और RBI क्या कर रहे हैं

• MuleHunter.AI। Reserve Bank Innovation Hub का यह मशीन-लर्निंग टूल संभावित म्यूल अकाउंट को फ्लैग करता है। MediaNama की रिपोर्ट किए गए एक RTI जवाब के मुताबिक 10 दिसंबर 2025 तक 23 बैंक इसे लागू कर चुके थे, जबकि अगस्त 2025 में यह संख्या 15 थी। RBI ने यह बताने से इनकार कर दिया कि इस टूल ने कितने म्यूल अकाउंट पकड़े। बाद में ऑनलाइन बैंकों की इससे बड़ी संख्याएं दिखती हैं, लेकिन हम उन्हें किसी आधिकारिक स्रोत से मिला नहीं पाए।
• सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 4 अगस्त 2026 को डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर स्वतः संज्ञान (suo motu) मामले में कोर्ट ने RBI से चार हफ्ते के अंदर एक SOP अपनाने को कहा। इस SOP में money-mule गतिविधि से जुड़ी रकम या खातों पर अस्थायी डेबिट होल्ड, और कुछ आने वाले क्रेडिट को देर से जमा करने वाला "lagged credit" तंत्र शामिल होना था (SCC Online)।
• RBI के मसौदा नियम। Draft KYC Amendment Directions, 2026 के तहत बैंक ₹1,000 या उससे ज़्यादा के संदिग्ध म्यूल ट्रांज़ैक्शन को होल्ड कर सकेगा। खाताधारक को सफाई देने के लिए 20 दिन मिलेंगे, बैंक जवाब मिलने के 10 दिन के अंदर फैसला करेगा, और होल्ड आम तौर पर 60 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। सुझाव देने की आखिरी तारीख 2 अक्टूबर 2026 थी, और प्रस्तावित शुरुआत की तारीख 1 अप्रैल 2027 है (Business Standard)। ये प्रस्ताव हैं, अंतिम नियम नहीं। अपडेट, 30 अक्टूबर 2026: सुझाव 2 अक्टूबर को बंद हो गए, और RBI ने अभी अंतिम निर्देश जारी नहीं किए हैं। LiveLaw और Business Standard के मुताबिक 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि RBI के कदम दिसंबर तक लागू होने की उम्मीद है (हमारी रिपोर्ट)।

07 / खुद को कैसे बचाएं

• अपना बैंक खाता, UPI ID, डेबिट कार्ड, चेकबुक, नेट-बैंकिंग लॉगिन या SIM कार्ड कभी किराये पर न दें, न बेचें, न "उधार" दें, ऑफर चाहे जो हो।
• किसी के दिए फोन में अपना SIM कभी न डालें, और SMS "फ़ॉरवर्ड" करने के लिए किसी का भेजा ऐप, खासकर APK फाइल, कभी इंस्टॉल न करें।
• अगर कोई लोन या नौकरी का ऑफर आपसे नया खाता खुलवाने, या अपना SIM, डेबिट कार्ड या नेट-बैंकिंग लॉगिन सौंपने को कहे, तो सावधान हो जाएं।
• किसी और के कहने पर कभी खाता न खोलें, न ही किसी "कंपनी" के लिए करंट अकाउंट।
• अगर कोई नौकरी या साइड का काम आपसे पैसे लेकर आगे भेजने को कहता है, तो आपसे किसी और के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करवाई जा रही है।
• खाते खुलवाने का दावा करने वाले एजेंटों को अपने KYC दस्तावेज़ न दें।

अगर आप पहले ही ऐसा कर चुके हैं:

• अभी रुक जाएं। जो भी पैसा आए, उसे न निकालें और न आगे भेजें।
• डेबिट कार्ड ब्लॉक करवाएं, नेट-बैंकिंग पासवर्ड और UPI PIN बदलें, और ऐसा कोई भी फोन या ऐप हटाएं जो आपने सेट नहीं किया।
• अगर आपने अपना SIM किसी को दिया है, तो ऑपरेटर से उसे ब्लॉक करवाकर नया SIM लें, और संचार साथी पर अपने नाम के SIM कार्ड जांचें।
• अपनी ब्रांच जाएं और लिखित में पूरी बात बताएं। रसीद मांगें।
• पुलिस आपके पास आए, उससे पहले ही अपने स्थानीय साइबर पुलिस स्टेशन जाएं। वे चैट, नंबर और पेमेंट रिकॉर्ड साथ ले जाएं जिनसे पता चले कि आपसे किसने संपर्क किया। आप 1930 पर या cybercrime.gov.in पर भी शिकायत कर सकते हैं।
• जो भी "आपका नाम साफ करने" या फीस लेकर खाता अनफ्रीज़ करवाने का ऑफर दे, उसे कोई पैसा न दें।

08 / स्रोत और अपडेट

पुष्टि (सरकारी दस्तावेज़): 2 दिसंबर 2025 और 11 फरवरी 2026 के लोकसभा और राज्यसभा जवाब, और ED की 1 अक्टूबर 2026 की प्रेस रिलीज़। ED जो बताता है वह उसका आरोप है, जिसे अदालत में परखा नहीं गया है। मीडिया रिपोर्ट: 30 जून 2026 तक का रजिस्ट्री आंकड़ा, दिल्ली, बेंगलुरु, गुजरात और कर्नाटक के पुलिस मामले, Chakra-V, MuleHunter.AI, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और RBI के मसौदा नियम, नीचे दिए गए स्रोतों से।

अपडेट, 2 अक्टूबर 2026: नया 03 वाला हिस्सा बताता है कि गिरोह बैंक खातों से जुड़े SIM कार्ड कैसे अपने कब्ज़े में लेते हैं, और SMS फ़ॉरवर्ड करने वाले ऐप बैंक के OTP कैसे आगे पहुंचाते हैं; यह जानकारी एस.पी. ओसवाल केस में ED की 1 अक्टूबर 2026 की प्रेस रिलीज़ और कर्नाटक के एक मामले में पुलिस के बयानों से ली गई है। 02 वाले हिस्से में फंसाने के तरीकों में लोन और नौकरी का झांसा जोड़ा गया है। 07 वाले हिस्से में SIM, SMS फ़ॉरवर्ड करने वाले ऐप और लोन या नौकरी के ऑफर से जुड़ी सावधानियां जोड़ी गई हैं, और उन लोगों के लिए एक कदम भी जो अपना SIM किसी को दे चुके हैं।