PM-CM के डीपफ़ेक 'योजना' विज्ञापनों पर I4C की चेतावनी; तेलंगाना: ₹8,000 दिवाली ऑफ़र फ़र्ज़ी

AI से बनाया गया प्रतीकात्मक चित्र। यह असली तस्वीर या दस्तावेज़ नहीं है।

I4C के मुताबिक Facebook और Instagram पर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्रियों के छेड़छाड़ किए गए वीडियो वाले विज्ञापन फ़र्ज़ी सरकारी योजनाओं और कैशबैक का लालच दे रहे हैं। तेलंगाना साइबर ब्यूरो ने फ़र्ज़ी 'दिवाली लाभ' मैसेज पर अलर्ट दिया है।

01 / क्या हुआ

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने 19 अक्टूबर 2026 की एडवाइज़री TAU/ADV/019 में बताया है कि Facebook और Instagram पर ऐसे विज्ञापनों से ठगी बढ़ी है, जो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्रियों और दूसरी जानी-मानी हस्तियों के नाम पर फ़र्ज़ी सरकारी कल्याण योजनाओं का प्रचार करते हैं।

• जाल: छेड़छाड़ किए गए या डीपफ़ेक वीडियो में कोई नेता आर्थिक मदद का ऐलान करता दिखता है, या विज्ञापन स्क्रैच कार्ड और 'स्पिन एंड विन' पेज के ज़रिए कैशबैक का वादा करते हैं।
• संपर्क: लोगों को किसी फ़ोन नंबर, WhatsApp चैट या फ़र्ज़ी वेबसाइट पर भेजा जाता है। I4C के मुताबिक कई लोगों को विदेशी नंबरों से, ज़्यादातर पाकिस्तान (+92) से, कॉल आती है कि उन्हें पैसे के लिए 'रैंडम तरीके से चुना गया' है।
• पैसा: पीड़ितों से बार-बार 'टैक्स', 'प्रोसेसिंग फ़ीस', 'रजिस्ट्रेशन चार्ज' या 'वेरिफ़िकेशन फ़ीस' मांगी जाती है। कैशबैक वाले तरीके में उनसे UPI कलेक्ट रिक्वेस्ट मंज़ूर करवाई जाती है या PIN डलवाया जाता है, और पैसा उनके खाते से कट जाता है।

Telangana Today और NewsMeter ने 30 अक्टूबर को बताया कि तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो (TGCSB) ने WhatsApp पर वायरल एक मैसेज को लेकर चेतावनी दी है। इसमें दावा है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर दिवाली लाभ के तौर पर ₹8,000 दे रही है, और पैसा 'क्लेम' करने के लिए एक लिंक दिया गया है।

02 / यह क्यों अहम है

त्योहारों में 'मुफ़्त पैसे' वाले मैसेज पर भरोसा करना आसान हो जाता है। लेकिन सरकारी मदद WhatsApp पर किसी अनजान व्यक्ति को 'प्रोसेसिंग फ़ीस' देने से नहीं मिलती, और जैसा I4C बताता है, UPI PIN पेमेंट करने के लिए होता है; पैसे पाने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती।

रिपोर्टों के मुताबिक TGCSB का कहना है कि ₹8,000 वाला लिंक ऐसी फ़र्ज़ी साइटों पर ले जा सकता है जो आधार और बैंक की जानकारी लेती हैं, और इससे बिना मंज़ूरी के UPI पेमेंट हो सकते हैं या फ़ोन में मैलवेयर आ सकता है।

03 / क्या पुष्टि हुई, क्या दावा है

पुष्टि (I4C की एडवाइज़री, जो उसकी वेबसाइट की एडवाइज़री सूची में भी है): नेताओं के नाम पर विज्ञापन, ऊपर बताए तरीके, +92 वाली कॉल और I4C की सलाह। रिपोर्ट: ₹8,000 वाले मैसेज पर TGCSB का अलर्ट, जो ब्यूरो की डायरेक्टर शिखा गोयल के हवाले से छपा; ब्यूरो की अपनी पोस्ट हमें नहीं मिली, और इस मैसेज पर PIB फ़ैक्ट चेक भी अभी नहीं मिला। दावा (ठगों का): कि कोई नेता या केंद्र सरकार इन विज्ञापनों या लिंक से पैसे बांट रही है; I4C और TGCSB इन्हें फ़र्ज़ी बताते हैं। एडवाइज़री के सैंपल विज्ञापन हम नहीं दिखा रहे, क्योंकि उनमें ठगों के संपर्क नंबर हैं।

04 / क्या करें

• कोई भी योजना संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी दफ़्तर में जाकर जांचें, किसी विज्ञापन, WhatsApp नंबर या लिंक से नहीं।
• मदद पाने के लिए कोई 'फ़ीस' या 'टैक्स' न दें। हर UPI रिक्वेस्ट मंज़ूर करने से पहले जांचें, और पैसे 'पाने' के लिए कभी UPI PIN न डालें। कलेक्ट रिक्वेस्ट फ़्रॉड पर हमारा पेज बताता है कि यह चाल कैसे चलती है।
• पैसे का वादा करते किसी नेता के वीडियो पर शक करें; डीपफ़ेक विज्ञापन कैसे पहचानें पढ़ें। किसी नेता के दफ़्तर के नाम पर +92 नंबर से आई कॉल या मैसेज से खास सावधान रहें।
• ₹8,000 वाले लिंक पर क्लिक कर दिया? आगे कोई जानकारी न डालें, अपने बैंक खाते सुरक्षित करें और लेनदेन जांचें। अगर उससे कोई ऐप इंस्टॉल हुआ है, तो हमारी इंस्टॉल हुए ऐप वाली गाइड देखें।
• पैसे गए? 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें।