भारत में डिजिटल अरेस्ट स्कैम: शिकायतें घटीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और CBI का दबाव जारी

AI से बनाया गया प्रतीकात्मक चित्र। यह असली तस्वीर या दस्तावेज़ नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए आधिकारिक आंकड़े दिखाते हैं कि राष्ट्रीय पोर्टल पर डिजिटल अरेस्ट की शिकायतें 2024 से घट रही हैं। कोर्ट ने म्यूल खातों पर नए सुरक्षा उपायों का आदेश दिया है, CBI गिरोहों पर छापे मार रही है और केंद्र सरकार WhatsApp पर दबाव डाल रही है।

01 / ताज़ा आंकड़े क्या कहते हैं

"डिजिटल अरेस्ट" स्कैम में कॉल करने वाले खुद को पुलिस, CBI, कस्टम्स, टेलीकॉम या कोर्ट का अफसर बताते हैं। वे वीडियो कॉल पर पीड़ित से कहते हैं कि उसके खिलाफ जांच चल रही है और उसे ऑनलाइन "गिरफ्तार" रखते हैं, कभी-कभी हफ्तों तक, जब तक वह पैसे ट्रांसफर न कर दे। हाल के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि इस स्कैम की शिकायतें पहले से कम आ रही हैं, हालांकि यह खत्म नहीं हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त 2026 के आदेश में उद्धृत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की एक स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर डिजिटल अरेस्ट की शिकायतें 2024 में 1,23,672 से घटकर 2025 में 58,249 रह गईं, और 30 जून 2026 तक 16,377 थीं, जैसा कि IANS ने रिपोर्ट किया। बेंच ने कहा कि गंवाई गई जो रकम रिपोर्ट हुई, वह भी काफी घटी है, लेकिन निगरानी जारी रखनी होगी।

दूसरे आधिकारिक आंकड़े इस समस्या को अलग नज़र से दिखाते हैं। फरवरी 2026 में ThePrint द्वारा रिपोर्ट किए गए गृह मंत्रालय (MHA) के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में डिजिटल अरेस्ट सभी साइबर अपराध मामलों का 6% और गंवाई गई कुल रकम का 9% था; उस साल रिपोर्ट किया गया कुल नुकसान ₹22,495 करोड़ था। उस साल के 28.15 लाख मामलों का छह प्रतिशत 58,249 से कहीं ज़्यादा होगा। आंकड़ों के ये दोनों सेट शायद अलग-अलग चीज़ें गिनते हैं, और कोई भी स्रोत यह नहीं बताता कि कैसे। हर आंकड़े को सिर्फ उसके अपने डेटासेट का पैमाना मानें।

02 / सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान मामला

एक वरिष्ठ नागरिक दंपती ने कोर्ट को लिखकर बताया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसके बाद कोर्ट ने 2025 में इस मुद्दे पर खुद संज्ञान लिया (SMW (Crl.) 3/2025, In Re: Victims of Digital Arrest Related to Forged Documents)। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच तब से कई बार अंतरिम निर्देश जारी कर चुकी है, और उसने CBI को इन स्कैम के पीछे के गिरोहों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

LiveLaw और IANS की रिपोर्ट के मुताबिक 4 अगस्त 2026 का आदेश निर्देश देता है कि:

• RBI चार हफ्तों के अंदर बैंकों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अपनाए, ताकि संदिग्ध म्यूल खातों पर अस्थायी डेबिट होल्ड लगाया जा सके, और शिकायत निवारण व पैसे वापसी की व्यवस्थाएं चलाए।
• राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चार हफ्तों के अंदर राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र अधिसूचित करें और चलाएं, और I4C के साथ सलाह करके e-Zero FIR व्यवस्था अपनाएं।
• एक अंतर-विभागीय समिति साझा ज़िम्मेदारी और पीड़ितों को मुआवज़े के ढांचे की जांच करे, साथ ही उस प्रस्ताव की भी जिसमें नुकसान की वह सीमा घटाने की बात है जिसके ऊपर के मामले CBI अपने हाथ में लेती है।

उसी रिपोर्ट में दर्ज है कि नए मनी-रिस्टोरेशन मॉड्यूल के ज़रिए 36,290 मामलों में ₹18.05 करोड़ वापस किए गए, और इसमें 57 बैंक हिस्सा ले रहे हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक यह मॉड्यूल और शिकायत निवारण मॉड्यूल अप्रैल 2026 में शुरू हुए। Bar & Bench की रिपोर्ट के मुताबिक 28 जुलाई 2026 को बेंच ने यह सुझाव भी दिया था कि केंद्र डिजिटल अरेस्ट को ज़्यादा कड़ी सज़ा वाला एक अलग अपराध बनाए। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर 2026 को तय की गई थी, जिसमें एक नई समेकित स्टेटस रिपोर्ट पेश होनी थी।

03 / कार्रवाई और प्लेटफॉर्म पर दबाव

• CBI: ऑपरेशन चक्र-VI के तहत एजेंसी ने 27 सितंबर 2026 को बताया कि उसने पिछले 30 दिनों में डिजिटल अरेस्ट के चार मामलों में 22 राज्यों की 142 जगहों पर तलाशी ली और 17 लोगों को गिरफ्तार किया (ETV Bharat)। फरवरी 2026 में LiveLaw ने बताया था कि CBI ₹10 करोड़ या उससे ज़्यादा नुकसान वाले मामलों को चुनने के लिए I4C के डेटा का इस्तेमाल कर रही है।
• टेलीकॉम ब्लॉकिंग: गृह मंत्रालय ने 28 जुलाई 2026 को लोकसभा को बताया कि 30 जून 2026 तक पुलिस द्वारा रिपोर्ट किए गए 15.75 लाख से ज़्यादा SIM कार्ड और 5.77 लाख IMEI ब्लॉक किए जा चुके थे। ये आंकड़े सिर्फ डिजिटल अरेस्ट के नहीं, बल्कि सभी साइबर अपराधों के हैं।
• WhatsApp: National Herald की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 में गृह मंत्रालय की एक अंतर-विभागीय समिति ने WhatsApp से कहा कि वह स्कैम में इस्तेमाल होने वाली डिवाइस ID ब्लॉक करे, खतरनाक APK फाइलों का पता लगाए और पुलिस व CBI के लोगो के दुरुपयोग को फ्लैग करे। दूरसंचार विभाग (DoT) ने अलग से मैसेजिंग ऐप्स के लिए अकाउंट को चालू SIM से जोड़ना (बाइंड करना) ज़रूरी किया है।

04 / पुष्टि बनाम दावा

पुष्टि हो चुकी है: 4 अगस्त के आदेश में शिकायतों का रुझान, पैसे वापसी के आंकड़े और निर्देश; गृह मंत्रालय के SIM और IMEI ब्लॉकिंग के कुल आंकड़े; तलाशी और गिरफ्तारियों पर CBI के बयान। दावा / पुष्टि नहीं: WhatsApp की प्रतिबद्धताओं की जानकारी अनाम अधिकारियों से आई है, और इन पर न गृह मंत्रालय ने टिप्पणी की, न Meta ने। 16 सितंबर की सुनवाई में क्या हुआ, इसकी हम पुष्टि नहीं कर सके। डिजिटल अरेस्ट की गिनती का गृह मंत्रालय के आंकड़ों में बड़ी श्रेणियों के हिस्सों से क्या संबंध है, यह कहीं नहीं समझाया गया है।

05 / अभी क्या करें

• "डिजिटल अरेस्ट" जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। कोई भी असली अफसर आपको वीडियो कॉल पर नहीं रोकेगा, न ही "वेरिफाई" करने के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने को कहेगा। कॉल काट दें और परिवार के किसी सदस्य को बताएं।
• अगर आप पैसे दे चुके हैं, तो तुरंत 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, पैसे होल्ड पर लगने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी।
• नंबर या WhatsApp अकाउंट की शिकायत Sancharsaathi.gov.in या संचार साथी ऐप पर Chakshu के ज़रिए करें।
• अगर किसी शिकायत की वजह से बैंक ने आपका खाता फ्रीज़ कर दिया है, तो NCRP का वह शिकायत निवारण रास्ता अपनाएं जिसका प्रचार करने को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा है।
• घर के बुज़ुर्गों से बात करें। किसी एक व्यक्ति से ठगी गई सबसे बड़ी रकमों में से कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने गंवाई हैं।