सुप्रीम कोर्ट: RBI के नए नियमों में चूक करने वाले बैंक डिजिटल अरेस्ट पीड़ितों को भरपाई करें

AI से बनाया गया प्रतीकात्मक चित्र। यह असली तस्वीर या दस्तावेज़ नहीं है।

29 अक्टूबर को डिजिटल अरेस्ट केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि RBI के आने वाले नियमों में बैंकों पर यह ज़िम्मेदारी हो कि जहां बैंक या उसके कर्मचारियों ने जांच में चूक की, वहां पीड़ित का नुकसान भरें। RBI के कदम दिसंबर तक आने की उम्मीद है। क्या बदलेगा, और अभी क्या नहीं।

01 / क्या हुआ

LiveLaw, Business Standard, The Week और MediaNama के मुताबिक 29 अक्टूबर 2026 को चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सुप्रीम कोर्ट के अपने केस (In Re: Victims of Digital Arrest Related to Forged Documents) की सुनवाई की।

• आदेश में: LiveLaw के मुताबिक कोर्ट ने दर्ज किया कि RBI जो नियम बना रहा है, उनमें बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं पर यह ज़िम्मेदारी हो कि जहां संस्था या उसके अधिकारियों ने जांच (due diligence) में लापरवाही की, वहां डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पीड़ितों की भरपाई करें, और भरपाई गंवाई गई रकम से कम न हो।
• कोर्ट में कहा गया, आदेश नहीं: चीफ़ जस्टिस ने कहा कि पीड़ित के खाते से कटौती शून्य होनी चाहिए, और जहां जांच में चूक हुई वहां नुकसान बैंक उठाए और उस पर मुकदमा चले; जस्टिस बागची ने कहा कि कोर्ट वित्तीय संस्थाओं पर सख़्त ज़िम्मेदारी तय करने का प्रस्ताव कर रहा है। चीफ़ जस्टिस ने यह भी पूछा कि बैंक असामान्य लेनदेन को रोककर ग्राहक के पुष्टि करने तक स्थानीय पुलिस को सूचना क्यों नहीं देते।
• सरकार का पक्ष: अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि RBI, MeitY और दूरसंचार विभाग कदम उठा रहे हैं, RBI के कदम दिसंबर तक लागू होने की उम्मीद है, और बैंक अब संदिग्ध लेनदेन चिह्नित कर रहे हैं।

02 / यह क्यों अहम है

अभी RBI के नियम मुख्य रूप से तब बचाते हैं जब आपकी जानकारी के बिना खाते से पैसा जाए। डिजिटल अरेस्ट में डराकर पीड़ित से ही पैसा भिजवाया जाता है, इसलिए बैंक आमतौर पर इसे 'अधिकृत' पेमेंट मानकर पैसे लौटाने से मना कर देते हैं। अगर RBI के नए नियम कोर्ट की बात मानते हैं, तो साफ़ खतरे के संकेत नज़रअंदाज़ करने वाले बैंक को, जैसे किसी पेंशनर का अचानक लाखों रुपये नए खाते में भेजना, पीड़ित को पैसे लौटाने पड़ सकते हैं।

इससे अलग, 1 जनवरी 2027 से लागू होने वाले RBI के रिफ़ंड नियमों में धोखे का शिकार हुए कुछ लोगों के लिए, जैसे जिनसे OTP ले लिया गया, ₹50,000 तक के नुकसान पर ₹25,000 तक का एक बार का मुआवज़ा पहले से है; किसे मिलेगा, यह हमारी RBI रिफ़ंड नियम गाइड में है।

MediaNama ने ऐसे निर्देशों की भी खबर दी कि खाते के पुराने पैटर्न से बहुत अलग लेनदेन रोके जाएं, और RBI के KYC संशोधन निर्देशों की तारीखें दीं (30 नवंबर तक जारी, 31 दिसंबर तक लागू)। ये बातें हमें सिर्फ़ एक रिपोर्ट में मिलीं, और आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर नहीं आया है। RBI के सितंबर 2026 के KYC संशोधन के मसौदे में म्यूल गतिविधि से जुड़े खातों पर अस्थायी रोक का प्रस्ताव था।

03 / क्या पुष्टि हुई, क्या दावा है

रिपोर्ट (सुनवाई और आदेश पर चार मीडिया आउटलेट): बेंच, आदेश की वह पंक्ति कि जांच में चूक करने वाले बैंक भरपाई करें, अटॉर्नी जनरल की दिसंबर वाली समय-सीमा। रिपोर्ट (सिर्फ़ एक आउटलेट, MediaNama): 30 नवंबर और 31 दिसंबर की तारीखें और दूसरे निर्देश। मौखिक टिप्पणी, आदेश नहीं: पीड़ित के खाते से शून्य कटौती और बैंकों पर मुकदमा। पुष्टि (RBI): सितंबर 2026 के KYC संशोधन का मसौदा, जिस पर 2 अक्टूबर तक राय मांगी गई थी। आदेश प्रकाशित होने पर हम यह रिपोर्ट अपडेट करेंगे।

04 / अभी क्या करें

• कोई भी अधिकारी वीडियो कॉल पर गिरफ़्तार या पूछताछ नहीं करता। कोई कहे कि आप 'डिजिटल अरेस्ट' में हैं, तो फ़ोन काटें और 1930 पर कॉल करें। हमारी डिजिटल अरेस्ट गाइड देखें।
• पैसे जा चुके हैं, तो तुरंत 1930 और cybercrime.gov.in पर शिकायत करें, और बैंक को लिखित में कहें कि इन ट्रांसफ़र को फ्रॉड माने और बताए कि उसने क्या जांच की। वह पत्र संभालकर रखें: अगर RBI के नियम चूकी हुई जांच के लिए बैंकों को ज़िम्मेदार बनाते हैं, तो यह आपका रिकॉर्ड होगा।
• आज और 1 जनवरी 2027 से रिफ़ंड कैसे मिलता है, यह हमारी RBI रिफ़ंड नियम गाइड में, और रोके गए पैसे पर होल्ड हुआ पैसा कैसे वापस मिलता है।