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News briefing

गांवों में नकली हेल्थ कैंप लगाकर आधार और बायोमेट्रिक लिए, 3,000 SIM निकलवाए: पुलिस

प्रकाशित ताज़ा घटनाक्रम 3 मिनट में पढ़ेंलेखक: Vivek Kumar
Green characters cascading across a dark screen.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Unsplash)। इसमें दिखाए गए लोग या संस्थाएं इस खबर से जुड़ी नहीं हैं।

दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट के मुताबिक मथुरा के दो लोग गांवों में मुफ़्त 'हेल्थ कैंप' लगाकर आधार की जानकारी और बायोमेट्रिक लेते थे, और फिर उनसे SIM और e-SIM निकलवाकर साइबर ठग गिरोहों को देते थे। पुलिस ने क्या कहा, और अपने नाम पर चल रहे SIM कैसे जांचें।

01 / क्या हुआ

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ़्यूज़न एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा से दो लोगों को गिरफ़्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये नकली हेल्थ कैंप लगाकर गांव वालों की पहचान से जुड़ी जानकारी जुटाते थे। UNI, मिलेनियम पोस्ट, द पायनियर और ETV भारत ने 29 और 30 अक्टूबर 2026 को यह खबर दी। दोनों को 20–21 अक्टूबर की रात एक छापे में पकड़ा गया।

  • लालच: गांवों में मुफ़्त ब्लड प्रेशर और शुगर जांच, और सस्ती या मुफ़्त दवाइयां। 'रजिस्ट्रेशन' के नाम पर लोगों से आधार की कॉपी मांगी गई और उनका बायोमेट्रिक लिया गया।
  • दुरुपयोग: पुलिस का कहना है कि इस जानकारी से SIM और e-SIM निकलवाकर साइबर ठग नेटवर्क को दिए गए: पिछले एक साल में 3,000 से ज़्यादा SIM।
  • धंधा: रिपोर्टों के मुताबिक आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे रोज़ 20 से 30 e-SIM बेचते थे। पुलिस के अनुसार वे हर चालू e-SIM के लिए ₹800 से ₹1,200 देते थे और उसे करीब ₹2,000 में बेचते थे।
  • अब तक का नुकसान: राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की 20 से ज़्यादा शिकायतें, जिनमें करीब ₹2.64 करोड़ की रकम है, इस नेटवर्क के SIM से जुड़ी हैं।

02 / पुलिस यहां तक कैसे पहुंची

जांच एक 'डिजिटल अरेस्ट' शिकायत से शुरू हुई। मिलेनियम पोस्ट और द पायनियर के मुताबिक पीड़ित को करीब दो हफ़्ते तक WhatsApp पर, वीडियो कॉल समेत, धमकाया गया, और उन्होंने छह RTGS ट्रांसफ़र में कुल ₹1.64 करोड़ छह बैंक खातों में भेजे। इस्तेमाल हुए फ़ोन नंबरों की जांच जांचकर्ताओं को वृंदावन–मथुरा इलाके तक ले गई।

पुलिस का कहना है कि दोनों पकड़े जाने से बचने के लिए बार-बार फ़ोन बदलते थे और पुराने फ़ोन नष्ट कर देते थे। पुलिस दोनों के विदेश में बैठे संपर्कों की भी जांच कर रही है।

03 / यह क्यों अहम है

आपकी पहचान पर जारी SIM से ठगी के कॉल किए जा सकते हैं, OTP मंगाए जा सकते हैं, या बैंक और वॉलेट खाते खोले जा सकते हैं, और सुराग आप तक पहुंचता है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में जिन लोगों की जानकारी ली गई, वे मुफ़्त मेडिकल जांच कराने आए थे।

ब्लड प्रेशर जांचने के लिए आपके फिंगरप्रिंट की ज़रूरत नहीं होती।

सबसे ज़्यादा खतरा गांवों के उन लोगों को है जो मुफ़्त कैंप पर भरोसा करते हैं, अक्सर बुज़ुर्ग, और जिन्हें शायद कभी पता ही न चले कि उनके नाम पर कोई नंबर जारी हुआ है।

04 / क्या पुष्टि हुई, क्या दावा है

रिपोर्ट (दिल्ली पुलिस के हवाले से UNI, मिलेनियम पोस्ट, द पायनियर और ETV भारत): गिरफ़्तारियां, नकली कैंप, 3,000 से ज़्यादा SIM, कीमतें, 20 से ज़्यादा शिकायतें और ₹2.64 करोड़, और ₹1.64 करोड़ का डिजिटल अरेस्ट मामला। हमें दिल्ली पुलिस की कोई प्रेस रिलीज़ नहीं मिली, इसलिए ये मीडिया में छपे पुलिस के बयान हैं। ETV भारत इन 3,000 को e-SIM बताता है; बाकी रिपोर्टें SIM कहती हैं। दावा (पुलिस के मुताबिक आरोपियों का): रोज़ 20 से 30 e-SIM। पता नहीं: कितने गांव और कितने लोग प्रभावित हुए, SIM किन टेलीकॉम कंपनियों ने जारी किए, और जिनकी जानकारी इस्तेमाल हुई उन्हें बताया गया है या नहीं। दोनों आरोपी हैं, दोषी साबित नहीं हुए। हम उनके नाम नहीं दे रहे, क्योंकि हमारी जांची किसी आधिकारिक रिलीज़ में उनके नाम नहीं हैं।

05 / क्या करें

  • अपने नाम पर चल रहे SIM जांचें: संचार साथी पर 'Know Mobile Connections in Your Name' खोलें और जो नंबर आपने नहीं लिया, उसकी शिकायत करें। हमारी कदम-दर-कदम गाइड में तरीका है। जो माता-पिता या रिश्तेदार किसी मुफ़्त कैंप में गए थे, उनके लिए भी यह करें।
  • आधार बायोमेट्रिक लॉक करें: UIDAI के Aadhaar ऐप या myAadhaar पर, और वहीं अपनी आधार authentication history भी देखें। लॉक और अनलॉक करने का तरीका।
  • पुलिस की सलाह के मुताबिक आधार की कॉपी और फिंगरप्रिंट सिर्फ़ अधिकृत और जांची-परखी संस्थाओं को दें, और आधार OTP कभी किसी को न बताएं।
  • फ़ोन में अचानक नेटवर्क चला गया? हमारी SIM-swap और e-SIM गाइड देखें।
  • कोई कहे कि आपके नाम के नंबर से अपराध हुआ है? डिजिटल अरेस्ट कॉल ऐसे ही शुरू होते हैं; फ़ोन काट दें। पैसे गए? 1930 पर कॉल करें और हमारी पैसे जाने पर चेकलिस्ट देखें।

स्रोत सूची / 2026-1031-HC

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