साइबर क्राइम शिकायत का स्टेटस 'pending'? NCRP शिकायत को कैसे ट्रैक करें और आगे क्या करें

AI से बनाया गया प्रतीकात्मक चित्र। यह असली तस्वीर या दस्तावेज़ नहीं है।

NCRP यानी राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, और आपका 14 अंकों का एक्नॉलेजमेंट नंबर ही आपकी शिकायत की चाबी है। जानिए यह नंबर कहां से आता है, cybercrime.gov.in पर इसे कैसे ट्रैक करें, "pending" का मतलब क्या है और क्या नहीं, और मामला ऊपर कैसे ले जाएं।

01 / NCRP का फुल फॉर्म और आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर

NCRP का फुल फॉर्म है National Cyber Crime Reporting Portal, यानी राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। यह गृह मंत्रालय की शिकायत वेबसाइट cybercrime.gov.in है। पोर्टल के लिए गृह मंत्रालय की जनवरी 2026 की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के मुताबिक यह अगस्त 2019 में शुरू हुआ था, और बाद में इसका दायरा बढ़ाकर पैसों की धोखाधड़ी समेत हर तरह के साइबर अपराध की शिकायत इसमें ली जाने लगी।

जिस शिकायत को ट्रैक किया जा सकता है, उसे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। पोर्टल का FAQ कहता है कि Report and Track या Report Other Cybercrime से शिकायत करने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर complaint reference number के साथ एक SMS और एक ईमेल आता है। FAQ के उस जवाब में इसे complaint reference number कहा गया है और अगले जवाब में एक्नॉलेजमेंट नंबर, जिससे आप शिकायत ट्रैक करते हैं। FAQ यह भी कहता है कि सबमिट करते ही पोर्टल पर भी कन्फर्मेशन मैसेज दिखता है।

• कितने अंक: 14। SOP में यही लिखा है, और पोर्टल का ट्रैकिंग बॉक्स ठीक 14 अंक ही लेता है, सिर्फ नंबर।
• पहला अंक: SOP के मुताबिक पोर्टल पर दर्ज शिकायत का नंबर 2 से और 1930 हेल्पलाइन पर फोन से की गई शिकायत का नंबर 3 से शुरू होता है।
• SMS किसकी तरफ से: SOP के मुताबिक SMS "XXNCRP" सेंडर हेडर से आता है, जिसमें XX राज्य का कोड होता है।
• 1930 पर कॉल किया था? SOP कहती है कि उस SMS में आपसे कहा जाता है कि उसी नंबर से cybercrime.gov.in पर फ्रॉड की पूरी जानकारी जोड़ें। यह ज़रूर करें: सिर्फ फोन वाली शिकायत में जानकारी बहुत कम होती है।
• गुमनाम (anonymous) शिकायत की थी? FAQ के मुताबिक स्टेटस सिर्फ Report and Track और Report Other Cybercrime वाली शिकायतों का देखा जा सकता है, इसलिए गुमनाम शिकायत को ट्रैक नहीं किया जा सकता।

02 / NCRP शिकायत का स्टेटस कैसे चेक करें, स्टेप बाय स्टेप

• स्टेप 1: cybercrime.gov.in खोलें और ऊपर के मेन्यू में Track your Complaint पर क्लिक करें, या सीधे ट्रैकिंग पेज पर जाएं।
• स्टेप 2: Acknowledgement No. वाले बॉक्स में अपना 14 अंकों का नंबर डालें और Get OTP पर क्लिक करें।
• स्टेप 3: 6 अंकों का OTP आने पर उसे डालें, फिर कैप्चा भरें और Submit पर क्लिक करें।
• स्टेप 4: हर बार स्टेटस देखने पर नतीजे का तारीख के साथ स्क्रीनशॉट लें।

FAQ में पोर्टल पर लॉग इन करके उसके check status विकल्प से स्टेटस देखने का तरीका भी बताया गया है। ट्रैकिंग पेज यह नहीं बताता कि OTP किस फोन पर जाता है। अगर OTP आए ही नहीं, तो जिस पुलिस स्टेशन के पास आपकी शिकायत है (06 वाला हिस्सा देखें), वहीं से स्टेटस पूछें।

आपका स्टेटस देखने के लिए किसी और को आपका OTP नहीं चाहिए। अगर कोई आपकी शिकायत "चेक" करने या "जल्दी आगे बढ़वाने" की पेशकश करे और OTP या फीस मांगे, तो दोनों में से कुछ न दें।

03 / स्टेटस स्क्रीन के पीछे क्या होता है

NCRP मुख्य रूप से शिकायतें लेने और उन्हें आगे भेजने का सिस्टम है। पोर्टल का FAQ कहता है कि शिकायतों पर कार्रवाई उस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की पुलिस करती है जिसे आप चुनते हैं। गृह मंत्रालय ने जुलाई 2026 में संसद को बताया कि शिकायतों को FIR, गिरफ्तारी और चार्जशीट तक ले जाना राज्य पुलिस का काम है।

वित्तीय धोखाधड़ी के लिए SOP यह क्रम तय करती है:

• आपकी शिकायत राज्य और ज़िले के नोडल अफसरों और संबंधित पुलिस स्टेशन को जाती है।
• एक पुलिस अफसर जांचता है कि यह साइबर के ज़रिए हुआ वित्तीय अपराध है, और इसे Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System (CFCFRMS) में दर्ज करता है।
• पैसे के रास्ते में आने वाले हर बैंक और बिचौलिए को नोटिस जाते हैं कि शिकायत में बताई गई रकम होल्ड पर रखें। अगर पैसा पहले ही बैंकिंग सिस्टम से बाहर जा चुका है, जैसे ATM से निकासी या क्रिप्टो खरीद के रूप में, तो उसकी जगह यह निकासी दर्ज की जाती है।
• अगर कोई रकम होल्ड होती है, तो आपको SMS और ईमेल मिलना चाहिए, जिसमें एक link होगा जो बताता है कि पैसा लौटाने की प्रक्रिया कैसे काम करती है।
• जहां पैसा लौटाया जाना है, वहां FIR या e-FIR दर्ज की जा सकती है।

04 / "Pending" और बाकी स्टेटस का मतलब

यहां सावधान रहें। पोर्टल का FAQ स्टेटस लेबल का मतलब नहीं समझाता, और हमें गृह मंत्रालय या I4C (भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र) की कोई आधिकारिक शब्दावली नहीं मिली। जो भी आपको "pending" या "under process" का कोई पक्का आधिकारिक मतलब बताता है, वह प्रकाशित जानकारी से आगे की बात कह रहा है।

सरकारी दस्तावेज़ यह ज़रूर बताते हैं कि आपकी शिकायत किसके पास है। SOP के मुताबिक शिकायत राज्य और ज़िले के नोडल अफसरों और संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजी जाती है। FAQ कहता है कि उस पर कार्रवाई उस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की पुलिस करती है जिसे आपने चुना था। लेबल कुछ भी दिखाए, शिकायत उसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की पुलिस के पास है, और अगला कदम उन्हीं को उठाना है।

कानूनी मदद वाली वेबसाइटें कामचलाऊ मतलब बताती हैं, जिन्हें अनौपचारिक ही मानें:

• Pending, under process या assigned: आमतौर पर इसका मतलब माना जाता है कि शिकायत आगे भेज दी गई है और पुलिस कार्रवाई का इंतज़ार है।
• FIR registered: एक FIR नंबर मौजूद है। सिर्फ NCRP शिकायत अपने-आप में FIR नहीं है, लेकिन एक अपवाद है: गृह मंत्रालय ने जुलाई 2026 में लोकसभा को बताया कि 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्य की तय सीमा से ज़्यादा रकम वाली पैसों की धोखाधड़ी की शिकायत अपने-आप e-Zero FIR के रूप में दर्ज हो जाती है, और उसे नियमित FIR बनवाने के लिए आपको तीन दिन के अंदर साइबर पुलिस स्टेशन जाना होता है। e-Zero FIR कहां लागू है।
• Closed या disposed: कानूनी मदद वाली साइट RTI Wiki के मुताबिक यह आमतौर पर पुलिस को मामला सौंपे जाने का संकेत है, यह फैसला नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं। इससे आपका FIR मांगने का हक खत्म नहीं होता।

सबसे काम का संकेत बैंक या पोर्टल से आने वाला होल्ड का मैसेज है, क्योंकि उससे पता चलता है कि पैसा सच में फ्रीज़ हुआ है।

05 / अगर पैसा होल्ड पर है

होल्ड हुआ पैसा अपने-आप आपके पास वापस नहीं आता। आपको आवेदन करना होता है, या तो गृह मंत्रालय के Money Restoration Module के ज़रिए ऑनलाइन, या कोर्ट के ज़रिए। हमारी गाइड 1930 पर शिकायत के बाद पैसा होल्ड पर दोनों रास्ते समझाती है।

SOP यह भी साफ कहती है कि अगर जिस खाते में आपका पैसा गया वह खाली है, या उसमें विवादित रकम से कम पैसा है, तो बैंक से उस खाते से आपको भुगतान करने की उम्मीद नहीं की जाती। कितना पैसा ट्रेस हो पाता है, यह इस पर निर्भर करता है कि आपने कितनी जल्दी शिकायत की, और इसी वजह से पहला घंटा इतना अहम है।

06 / स्टेटस अब भी pending? मामला ऊपर कैसे ले जाएं

• पता करें कि शिकायत किस थाने के पास है। SOP के मुताबिक 1930 हेल्पलाइन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की पुलिस चलाती है, इसलिए आप अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर बताकर 1930 पर पूछ सकते हैं कि आपकी शिकायत किस पुलिस स्टेशन या साइबर सेल को भेजी गई। सरकार 1930 को शिकायत दर्ज कराने में मदद की हेल्पलाइन बताती है, इसलिए हो सकता है वहां से यह पता न चले; ऐसा हो तो अगला कदम उठाएं।
• उस स्टेशन पर जाएं, एक्नॉलेजमेंट का प्रिंटआउट और अपने सबूत साथ लेकर। एक छोटा लिखित आवेदन दें जिसमें स्टेटस पूछें और, धोखा देकर पैसे ऐंठने (भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4)) जैसे संज्ञेय अपराध के लिए, FIR दर्ज करने की मांग करें। रसीद के तौर पर उस पर मुहर लगी कॉपी लें।
• अपने राज्य के नोडल अफसर या ग्रीवेंस अफसर को लिखें। पोर्टल के Contact Us पेज, State/UT Nodal Officer and Grievance Officer contact details, पर हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के नोडल और ग्रीवेंस अफसरों के संपर्क दिए गए हैं। उस पेज का नोट कहता है कि "Report & Track" विकल्प से शिकायत दर्ज करने वाले लोग, अगर जवाब ठीक न मिला हो, तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। वहां ईमेल पते [at], [dot] और [hyphen] लिखकर दिए गए हैं; इनकी जगह @, . (डॉट) और - (हाइफ़न) लगाएं। ईमेल में अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर, शिकायत की तारीख, तब से आपने क्या-क्या किया, और अपने स्क्रीनशॉट दें। हमारे राज्यवार संपर्क इसी सूची से लिए गए हैं।
• पुलिस अधीक्षक (SP) को लिखें (कमिश्नरेट में DCP साइबर को)। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173(4) के तहत, अगर थाना प्रभारी ने आपकी सूचना दर्ज करने से मना कर दिया, तो आप वह सूचना लिखित में, डाक से SP को भेज सकते हैं। अगर इससे भी बात न बने, तो यही धारा मजिस्ट्रेट को आवेदन देने की इजाज़त देती है।
• RTI लगाएं, पुलिस ज़िले से पूछें कि क्या कार्रवाई हुई और शिकायत कहां भेजी गई। चल रही जांच की जानकारी रोकी जा सकती है।
• साथ-साथ बैंक वाला रास्ता भी चालू रखें: अपने बैंक को लिखित शिकायत, फिर RBI लोकपाल। हमारी मनी रिकवरी गाइड देखें।

इसे Grievance Redressal Module से न मिलाएं। गृह मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल 2026 से चालू यह मॉड्यूल बैंक खाते फ्रीज़ होने और रकम पर लियन लगने से जुड़ी शिकायतें देखता है। यह उन खाताधारकों के लिए है जिनका पैसा रोका गया, शिकायत के पीछे लगे पीड़ितों के लिए नहीं।

अगर मामला बड़ा या उलझा हुआ है, तो मजिस्ट्रेट के पास जाने से पहले किसी वकील से सलाह लेने पर विचार करें।

07 / क्या मैं शिकायत वापस ले सकता हूं?

कुछ मामलों में, और सिर्फ शुरुआत में। पोर्टल का FAQ कहता है कि Report Cyber Crime सेक्शन में की गई शिकायत FIR में बदलने से पहले वापस ली जा सकती है। Report Women/Child Related Crime सेक्शन में की गई शिकायत वापस नहीं ली जा सकती।

FAQ यह नहीं बताता कि शिकायत वापस कैसे लें। पता करें कि आपकी शिकायत किस पुलिस स्टेशन के पास है (06 वाला हिस्सा देखें), और वहां अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ लिखित में अर्ज़ी दें। मुहर लगी कॉपी अपने पास रखें। अगर आपकी शिकायत की वजह से कोई रकम होल्ड पर है, तो आगे बढ़ने से पहले पुलिस से पूछें कि शिकायत वापस लेने का उस होल्ड पर क्या असर होगा।

FIR दर्ज होने के बाद FAQ वाला वापसी का विकल्प लागू नहीं होता। तब केस में समझौता हो सकता है, अगर कानून उस अपराध को "कंपाउंड" करने, यानी समझौते से खत्म करने, की इजाज़त देता हो। BNSS के तहत दोनों पक्ष भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सिर्फ वही अपराध कंपाउंड कर सकते हैं जो धारा 359 में दिए गए हैं, और यही धारा बताती है कि हर अपराध को कौन कंपाउंड कर सकता है:

• धोखाधड़ी (BNS की धारा 318(2)) को वह व्यक्ति कंपाउंड कर सकता है जिसके साथ धोखा हुआ।
• ऐसी धोखाधड़ी जिसमें बेईमानी से किसी को संपत्ति, जैसे पैसा, सौंपने के लिए उकसाया जाए (धारा 318(4)), उसे भी धोखा खाने वाला व्यक्ति कंपाउंड कर सकता है, लेकिन सिर्फ उस कोर्ट की इजाज़त से जहां केस चल रहा है।
• धारा 359 के तहत, BNS का जो अपराध इन सूचियों में नहीं है, वह कंपाउंड नहीं हो सकता।

धारा 359 सिर्फ BNS के अपराधों पर लागू होती है। FIR में दूसरे कानूनों, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एक्ट, की धाराएं भी हो सकती हैं, और धारा 359 उन पर लागू नहीं होती। दूसरे कानूनी रास्तों और IT एक्ट जैसे दूसरे कानूनों के अपने नियम हैं: कोई भी समझौता मानने से पहले वकील से बात करें।

जो भी कॉल, मैसेज या ईमेल करके फीस के बदले शिकायत या केस "वापस करवाने", "बंद करवाने" या "सेटल करवाने" की पेशकश करे, उसे पैसे न दें, चाहे वह खुद को कोई भी बताए।

08 / आपकी चेकलिस्ट

• 14 अंकों का एक्नॉलेजमेंट नंबर और जिस SMS में वह आया, दोनों संभालकर रखें। ऑनलाइन शिकायत का नंबर 2 से और 1930 वाली शिकायत का नंबर 3 से शुरू होता है।
• अगर आपने 1930 पर कॉल किया था, तो उसी नंबर से cybercrime.gov.in पर पूरी जानकारी जोड़ें।
• ट्रैक करें: Track your Complaint, फिर नंबर, Get OTP, OTP और कैप्चा, और Submit। हर बार का स्क्रीनशॉट लें।
• स्टेटस चेक करने की पेशकश करने वाले किसी को भी अपना OTP न दें।
• होल्ड के अलग SMS या ईमेल पर नज़र रखें।
• अब भी pending? पता करें कि मामला किस स्टेशन के पास है और लिखित में फॉलो-अप करें, फिर अपने राज्य के नोडल या ग्रीवेंस अफसर को लिखें।
• अगर मना कर दिया जाए, तो BNSS की धारा 173(4) के तहत SP को लिखें।
• साथ-साथ अपने बैंक वाली शिकायत भी आगे बढ़ाएं।
• शिकायत वापस लेनी है? यह सिर्फ Report Cyber Crime वाली शिकायत में हो सकता है, और वह भी FIR बनने से पहले।
• स्टेटस "जल्दी आगे बढ़वाने", या केस "वापस" या "बंद" करवाने की पेशकश करने वाले किसी को भी कभी पैसे न दें।

09 / स्रोत और अपडेट

पुष्टि (सरकारी दस्तावेज़): पोर्टल का FAQ, ट्रैकिंग पेज और राज्यों के नोडल व ग्रीवेंस अफसरों वाली Contact Us सूची, गृह मंत्रालय की 2 जनवरी 2026 की SOP, गृह मंत्रालय का 28 जुलाई 2026 का लोकसभा जवाब, और BNSS का पाठ। नंबर के 14 अंक SOP से हैं और पोर्टल का ट्रैकिंग बॉक्स भी इतने ही अंक लेता है। रिपोर्ट (कानूनी मदद वाली साइटें, अनौपचारिक): 04 वाले हिस्से में स्टेटस लेबल के कामचलाऊ मतलब, RTI Wiki और JuriGram से। हमें लेबल की कोई आधिकारिक शब्दावली नहीं मिली।

अपडेट, 3 अक्टूबर 2026: नया 01 वाला हिस्सा NCRP का फुल फॉर्म बताता है और एक्नॉलेजमेंट नंबर समझाता है: 14 अंक, 2 या 3 से शुरू, SMS और ईमेल से आता है। यह जानकारी SOP, पोर्टल के FAQ और ट्रैकिंग पेज से है। 02 वाला हिस्सा अब ट्रैकिंग पेज को स्टेप बाय स्टेप समझाता है। हमने वह लाइन हटा दी जिसमें लिखा था कि ट्रैकिंग का OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आता है, क्योंकि ट्रैकिंग पेज यह नहीं बताता कि OTP कहां भेजा जाता है। 06 वाले हिस्से में अब पोर्टल की राज्यवार नोडल और ग्रीवेंस अफसरों की सूची जोड़ी गई है, यह बताया गया है कि सरकार 1930 को शिकायत दर्ज कराने में मदद की हेल्पलाइन बताती है, और यह भी कि Grievance Redressal Module फ्रीज़ खातों के लिए है, शिकायत का पीछा करने के लिए नहीं। हिस्सों के नंबर बदले गए हैं।

अपडेट, 2 अक्टूबर 2026: एक नया हिस्सा पोर्टल के FAQ के आधार पर बताता है कि शिकायत कब वापस ली जा सकती है, और FIR दर्ज होने के बाद BNSS की धारा 359 के तहत कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। चेकलिस्ट में अब यह चेतावनी भी है कि शिकायत या केस वापस या बंद करवाने के लिए किसी को पैसे न दें। मामला ऊपर ले जाने वाले हिस्से में अब संज्ञेय अपराध की मिसाल के तौर पर BNS की धारा 318(4) वाली धोखाधड़ी दी गई है, क्योंकि धारा 318(2) वाली धोखाधड़ी असंज्ञेय है। स्टेटस लेबल वाले हिस्से में अब गृह मंत्रालय के 28 जुलाई 2026 के लोकसभा जवाब के आधार पर यह भी लिखा है कि 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य की तय सीमा से ज़्यादा रकम वाली शिकायत अपने-आप e-Zero FIR बन जाती है।